पुणे शहर और ग्रामीण पुलिस स्टेशनों के विभाजन कर नए पुलिस स्टेशनों को मिली मंजूरी

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय

मुंबई, जनवरी (महासंवाद)
पुणे शहर में नए गांवों के समाविष्ट होने के साथ शहर के बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए पुणे शहर और ग्रामीण पुलिस बल में पुलिस स्टेशनों के विभाजन को मंजूरी दी गई है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से पुणे जिले में वाघोली, ऊरलीकांचन, बाणेर, कालेपडल, खराडी, फुरसुंगी, म्हालुंगे, रावेत और शिरगांव को नए पुलिस स्टेशनों को मंजूरी देने का निर्णय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में लिया गया। पुणे जिले में कानून व्यवस्था को सख्ती से बनाए रखने के निर्देश उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुलिस दल को दिए। मंत्रालय में उपमुख्यमंत्री कार्यालय की समिति कक्ष में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस यहां विधायक अशोक पवार, विधायक सुनील टिंगरे, विधायक चेतन तुपे, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, पुलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, वित्त विभाग के सचिव राजीव मित्तल, ‘पीएमआरडीए’ के आयुक्त सुहास दिवसे (वीसी द्वारा), पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, पिंपरी-चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक अभिनव देशमुख उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के तीन जोनों का रूपांतर पांच जोनों में करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखने क दृष्टि और योग्य व्यवस्थापन के लिए लोणीकालभोर, वाघोली व लोणीकंद पुलिस स्टेशनों को पुणे पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में समावेश करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही लोणीकंद पुलिस से नये वाघोली पुलिस स्टेशन, लोणीकालभोर पुलिस स्टेशन से ऊरलीकांचन पुलिस स्टेशन, हवेली पुलिस स्टेशन से नई नांदेड सिटी पुलिस स्टेशन, चतु:श्रृंगी व हिंजवडी पुलिस स्टेशन से नए बाणेर पुलिस स्टेशन, हड़पसर-कोंढवा व वानवडी पुलिस स्टेशनों से नए कालेपडल पुलिस स्टेशन, नए फुरसुंगी पुलिस स्टेशन, चंदननगर पुलिसस स्टेशन से नए खराडी और पिंपरी-चिंचवड पुलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्र में म्हालुंगे, रावेत और शिरगांव नए पुलिस स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। कानून-व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण शिरुर में उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय को बैठक में मान्यता दी गई है। पुणे जिला नियोजन मंडल की निधि से पुणे शहर पुलिस आयुक्तालय और जिला ग्रामीण पुलिस को वाहन खरीदने के लिए प्रत्येक को एक करोड़ और पिंपरी-चिंचवड पुलिस आयुक्तालय को दो करोड़ रुपयों की निधि दी जाएगी।