केंद्र सरकार में खाली पड़े आठ लाख पदों को भरा जाए : राज्यसभा में उठी मांग

नई दिल्ली, राज्यसभा के सदस्यों ने केंद्र सरकार में खाली पड़े आठ लाख से अधिक पदों को भरने की मांग की और कहा कि ऐसे समय में जब देश में बेरोजगारी की दर सर्वोच्च स्तर पर है, इन पदों का खाली रहना न्यायोचित नहीं है।
उच्च सदन में शून्य काल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने कहा कि देश में जहां बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है वहीं सरकारी क्षेत्र में खाली पदों का अंबार लग रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार में आठ लाख पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक सिर्फ सशस्त्र बलों में एक लाख और रेलवे में तीन लाख पद खाली हैं। सरकार खाली पदों पर अधिसूचना नहीं निकाल रही है और ना ही परीक्षा करवा रही है और ना ही परिणाम घोषित कर रही है। युवाओं में घोर निराशा फैल रही है। सरकार को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी होगी और ठोस कदम उठाने होंगे।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वी शिवदासन ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक सशस्त्र बलों में 1,25,555 पद, रेलवे में 2,65,547 पद और 80,752 राजपत्रित पद खाली पड़े हैं। उन्होंने इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग की।
लोकतांत्रिक जनता दल के एम. वी. श्रेयांश कुमार ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में बेरोजगारी की दर आठ प्रतिशत को छू गई है और केंद्र सरकार में आठ लाख पद खाली पड़े हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह खाली पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।
तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने आरोप लगाया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 26 जनवरी को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से विभिन्न राज्यों के कर्मियों के लिए ट्वीट किया लेकिन पश्चिम बंगाल के स्थान पर उसने उत्तर बंगाल का जिक्र किया। इस पर दुख और आश्चर्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यह गंभीर और चिंता का विषय है। उन्होंने इस मसले पर केंद्र सरकार से आवश्यक कदम उठाए और पश्चिम बंगाल के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे।
राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने उम्मीद जताई कि सरकार इस पर गौर करेगी और सुधार करेगी।
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तिरुची शिवा ने भारतीयों के प्रवासन का मामला उठाया और कहा कि बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को विदेश जाने से रोकने के लिए सरकार को देश में अवसर उपलब्ध कराने होंगे।
भारतीय जनता पार्टी के सुशील कुमार मोदी ने क्रिप्टो मुद्रा को जीएसटी के दायरे में लाने और आवश्यकतानुसार कानून में संशोधन कर नये प्रावधान की व्यवस्था व ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करने की मांग की। क्रिप्टो से आय पर सर्वाधिक 30 प्रतिशत कर लगाया गया है और वह भी बगैर किसी छूट के लेकिन एस पर जीएसटी लगाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की फौजिया खान ने वक्फ संपत्तियों पर बड़ी संख्या में हो रहे अतिक्रमण का मुद्दा उठाया और कहा कि इसके लिए मौजूदा कानून में तब्दीली की मांग की। अतिक्रमण रोकने के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए कानून में बदलाव करने के साथ ही ऐसे मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठन करने की मांग की।