2022-23 के लिए प्राधिकरण के 2,419 करोड़ रुपये के लागत अनुमान को मान्यता

 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न

मुंबई, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में दूरदृष्टि प्रणाली के माध्यम से पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की बैठक में 2022-23 के लिए 2,419 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व और पूंजीगत व्यय अनुमान को मंजूरी दी गई।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार मंत्रालय से एवं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे दूरदृष्य प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक,  राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन करीर, नगरविकास विभाग के प्रधान सचिव भूषण गगराणी, पीएमआरडीए के महानगर आयुक्त सुहास दिवसे मंत्रालय से और पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदि दूरदृष्य प्रणाली के माध्यम से उपस्थित थे।
प्राधिकरण ने 2023-24 के लिए 1,334 करोड़ रुपये की प्रारंभिक शेष राशि और बिल्डिंग परमिट, टीओडी, टीडीआर, सुविधाओं के लिए एवं अन्य जगह किराए पर देने, भूखंड अधिमूल्य, मुद्रांक शुल्क, ब्याज की रकम वित्तीय संस्था द्वारा अथवा कर्ज, बांड द्वारा निधि जमा आदि स्वरूप में 1 हजार 859 करोड़ कुल 3 हजार 193 करोड़ रुपये जमा रकम का बजट में समावेश किया है। पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के लिए कुल 2,419 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। बजट में आवास परियोजनाओं, रिंग रोड, विभिन्न नगर नियोजन योजनाओं और पीएमआरडीए द्वारा शुरू की गई नवीन योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
विश्व बैंक समूह के सदस्य वाली अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) के साथ एक सामंजस्य करार करने की मंजूरी दी गई। इस गैर-बाध्यकारी करार के बाद, आईएफसी संस्था पीएमआरडीए को सलाहकार सेवाएं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अध्ययन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और परियोजना-वार वित्तपोषण प्रदान करेगा।

पुणे महानगरीय प्रदेश में एक सुनियोजित एकीकृत टाउनशिप स्थापित करने के लिए यूरोपीय संघ के शहरी और क्षेत्रीय सहयोग (इंटरनेशनल अर्बन एंड रिजनल कोऑपरेशन) और जर्मनी में कार्लस्रुहे सिटी कौन्सिल संस्था के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रस्तावित शहर में औद्योगिक आवास और वाणिज्य जैसी एकीकृत सुविधाएं होंगी। प्रस्तावित शहर में औद्योगिक आवास और वाणिज्य जैसी एकीकृत सुविधाएं होंगी। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
पुणे मेट्रो लाइन-3 (हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर) का नाम बदलकर पुणे मेट्रो लाइन-3 (मान-हिंजेवाड़ी-शिवाजीनगर) करने को मंजूरी दी गई। बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पीएमआर ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए खेल निदेशालय को एक करोड़ रुपये देने की भी मंजूरी दी गई। मेट्रो लाइन-3 पर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय चौक पर ध्वस्त पुल के स्थल पर मेट्रो के साथ एकीकृत दो मंजिला फ्लाईओवर के निर्माण के लिए आवश्यक व्यय स्वीकृत किया गया।
मुलशी तालुका के म्हालुंगे नगर रचना योजना क्र. 1 के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) या ईपीसी के आधार पर चरणबद्ध तरीके से विकसित किए जाने वाले रस्ते, मोरी, वर्षा जल निकासी, सीवेज प्रबंधन, बिजली आपूर्ति सबस्टेशन महालुंगे हाई-टेक सिटी के विकास के लिए मान्यता दी गई है।
मेट्रो लाइन-3 परियोजना एवं विश्वविद्यालय चौक पर नये एकीकृत फ्लाईओवर हेतु औंंध स्थित ग्रामीण पुलिस विभाग के 1,893 वर्ग फुट भूमि का हस्तान्तरण कर इसके स्थान पर कुल 1,960 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले दो सुविधा प्लाट ग्रामीण पुलिस विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस मेट्रो लाइन के लिए सीधी खरीद प्रक्रिया के माध्यम से किसानों की भूमि के अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय को भी कार्य के बाद मान्यता दी गई।
बैठक में पुणे स्थित पीएमआरडीए कार्यालय के अतिरिक्त महानगर आयुक्त बन्सी गवली, सह आयुक्त स्नेहल बर्गे, उपायुक्त रामदास जगताप आदि उपस्थित थे।