नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को सीधे जनता से चुनने के विधेयक को विधानसभा में बहुमत से मंजूरी मिल गई।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह विधेयक पेश किया। इस विधेयक पर चर्चा में विपक्ष के नेता अजीत पवार, सदस्य छगन भुजबल, जयंत पाटिल, संजय कुटे, पृथ्वीराज चव्हाण, हरिभाऊ बागड़े, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र अवध, बालासाहेब थोराट और अन्य सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए।
इस संबंध में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (संशोधन) विधेयक में 1974 से संशोधन किया जा रहा है। राज्य सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है। राज्य सरकार नगराध्यक्ष को बढ़ी हुई शक्तियाँ देने के बारे में सकारात्मक है और यदि आवश्यक हो तो बिल में तदनुसार संशोधन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि पारदर्शी शासन के लिए जनता से नगराध्यक्ष चुनने संबंधी विधेयक महत्वपूर्ण है।
नौ हजार ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव
राज्य सरकार ने लोगों से सीधे सरपंच का चुनाव करने का फैसला किया। इस फैसले के समर्थन में राज्य की नौ हजार ग्राम पंचायतों ने एक प्रस्ताव पारित किया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने इस समय दी है।
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