राज्य के शिक्षा विभाग पर दूरगामी प्रभाव डालनेवाले कानून (जी.आर.) रद्द किए जाने चाहिए। साथ ही राज्य में हर तीन साल में स्कूलों की स्व-मान्यता संबंधी सरकार के फैसले को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। बकाया वेतन, चिकित्सा बिलों के भुगतान में विलंब और कर्तव्य में लापरवाही करनेवाले शिक्षा अधिकारियों और वेतन इकाई अधीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही राज्य में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की एन.पी.एस. राशि और उस पर ब्याज का खुलासा सभी निदेशकों को करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मांग महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना के प्रांताध्यक्ष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ज.मो. अभ्यंकर के आदेश व मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर को निवेदन देकर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील जगताप ने की है।
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