पुणे, मई (जिमाका)
राज्य सरकार के माध्यम से आम आदमी को गुणवत्तापूर्ण और किफायती दामों में आवास उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। नागरिकों को इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और उचित सुझाव देने चाहिए, यह कहते हुए कि राज्य सरकार 2022 तक सभी को उनका हक का घर उपलब्ध कराने का प्रयास करती रहेगी। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के सुधार किए जाएंगे। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिले के पालकमंत्री अजीत पवार ने दी है।
पुणे स्थित अल्पबचत सभागृह में पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण द्वारा पेठ क्रमांक 12, आकुर्डी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विकसित की गई बहुत कम उत्पन्न वर्गों के लिए 3 हजार 317 व अल्प उत्पन्न वर्गों के लिए 1 हजार 566 कुल 4 हजार 883 मकानों के लिए ऑनलाइन ड्रॉ उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के शुभ हाथों निकाले गये, तब वे बोल रहे थे। इस अवसर पर यहां जिलाधिकारी तथा पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास दिवसे, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवली के साथ संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आगे कहा कि हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। जिन लोगों का इस ड्रॉ में अपने घर का सपना पूरा नहीं हुआ है, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अगली लॉटरी प्रक्रिया में पुनः आवेदन करें। आम आदमी के सपनों का घर दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से काम चल रहा है, आपका घर का सपना भी पूरा होगा। मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत और अत्यधिक पारदर्शी है। इसमें किसी भी तरह की सिफारिश की कोई जगह नहीं है। कार्यक्रम का प्रास्ताविक पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन्सी गवली और आभार प्रदर्शन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आशाराणी पाटिल ने किया।
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