नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 संगठनों को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी

 

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियमावली, 2021 से 10 संगठनों को सशर्त छूट दी है।
इन अनुमतियों के विवरण में शामिल हैं :
 

क्रमांक	निकाय का नाम	उद्देश्‍य
1	कर्नाटक सरकार	बेंगलुरु में शहरी संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड का सृजन करने के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वे
2	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुंबई	महाराष्ट्र के पालघर जिले में जावहर के जनजातीय क्षेत्रों में अनिवार्य स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं को प्रदान करने के लिए प्रयोगात्‍मक बीवीएलओएस ड्रोन उड़ानों के संचालन के लिए
3	गंगटोक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट	स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वे
4	भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल	संयंत्र की परिधि निगरानी करने के लिए
5	एशिया प्रशांत उड़ान प्रशिक्षण अकादमी, हैदराबाद, तेलंगाना	ड्रोन का उपयोग करके दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संचालित करने के लिए
6	ब्लू रे एविएशन, गुजरात	ड्रोन का उपयोग करके दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संचालित करने के लिए
7	ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, चेन्नई	फसल स्वास्थ्य का आकलन करने और फसल की बीमारी को रोकने के लिए ड्रोन आधारित हवाई छिड़काव करने के लिए
8	महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में क्रमशः धान और लाल मिर्च की फसल पर ड्रोन आधारित कृषि परीक्षण और सटीक छिड़काव करने के लिए
9	बेयर क्रॉप साइंस, मुंबई, महाराष्ट्र	ड्रोन आधारित कृषि अनुसंधान गतिविधियों और कृषि छिड़काव के संचालन के लिए
10	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे	इन 5 स्थानों पर वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए:  - आईआईटीएम भोपाल - एनडीए, पुणे - कराड हवाई अड्डा - उस्मानाबाद हवाई अड्डा -  मोहम्मद एयरफील्ड, फर्रुखाबाद

 
ये छूट अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध हैं और डीजीसीए द्वारा जारी एसओपी के नियमों और शर्तों के अधीन होंगे।
सार्वजनिक सूचनाओं के लिंक को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट से देखा जा सकता है।