निर्वाचन आयोग ने ऑफलाइन रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया

नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग ने ऑफलाइन रैलियों और रोड शो पर लगाया गया प्रतिबंध इस महीने की 22 तारीख तक बढ़ा दिया है। आयोग ने राजनैतिक दलों को कुछ छूट देते हुए हॉल के अंदर की जाने वाली बैठक में अधिकतम तीन सौ या हॉल में बैठने की सीटों की क्षमता के 50 प्रतिशत के बराबर या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा में व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति दी है। आयोग ने राजनैतिक दलों को निर्देंश दिया है कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोविड दिशा-निर्देंशों का पालन करें।
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में तैनात किये जाने वाले पर्यवेक्षकों से धन बल का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने को कहा
निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव में तैनात किये जाने वाले पर्यवेक्षकों से धन बल का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने को कहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल हुई बैठक में एक हजार चार सौ से अधिक पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इनकी तैनाती गोआ, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश चुनाव में सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में की जानी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चन्द्रा ने कहा कि चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक निर्वाचन आयोग के लिए सूचना के प्रामाणिक स्रोत हैं। उन्होंने पर्यवेक्षकों को चुनाव प्रक्रिया और नीतिगत दिशा-निर्देशों से अवगत रहने की सलाह दी तथा प्रलोभन के नये-नये तरीकों से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षकों को प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से काम करना चाहिए।