सरकार ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर विनिर्माण जोन बनाने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने चार सौ करोड रूपये की लागत से यह जोन बनाने के लिए योजना लागू करने के आदेश जारी किए थे। यह केन्द्र सरकार की स्कीम है, जिसे पांच वर्ष के भीतर यानी वर्ष 2026-27 तक कार्यरूप दिया जाना है। इस स्कीम के लिए प्रस्ताव आठ जून तक दिए जा सकेंगे।
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