गुरुवार 20 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट बैठक में संक्षिप्त निर्णय

मुंबई, अक्टूबर (जनसंपर्क कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय)
-महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन-मित्र की स्थापना राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर की जाएगी। सरकार को गुणवत्तापूर्ण सलाह और रणनीतिक मार्गदर्शन मिलेगा। (योजना विभाग)
-टीसीएस, आईबीपीएस महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के बाहर ग्रुप-बी (अराजपत्रित), ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। इससे 75 हजार पदों को भरने का मार्ग आसान हो गया है। (सामान्य प्रशासन विभाग)
-वाहनों के स्वैच्छिक स्क्रैपिंग के लिए ब्याज और जुर्माने की छूट। जर्जर हालत में वाहनों की समस्या का समाधान होगा। (परिवहन विभाग)
-5जी प्रौद्योगिकी के लिए बुनियादी ढांचे को तेजी से बढ़ाने के लिए दूरसंचार अवसंरचना रणनीति। (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
-मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक महिलाओं के 2800 स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। 1500 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण। (अल्पसंख्यक विकास विभाग)
-भू विकास बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों का पूर्ण कर्जमाफी। 964 करोड़ 15 लाख रुपये की कुल कर्जमाफी। भुविकास बैंक की संपत्ति सरकार को हस्तांतरित की जाएगी। (सहकारिता विभाग)
-महाराष्ट्र कृषि व्यवसाय नेटवर्क (मैग्नेट) किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनुदान के रूप में धन उपलब्ध कराएगा। किसानों की आय में वृद्धि संभव (विपणन विभाग)
- 30 जून 2022 तक के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन के मामले वापस लिए जाएंगे। (गृह विभाग)
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ विभाग में राजपत्रित पदों को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से बाहर रखा जाएगा। (वित्त विभाग)
-बुलडाणा जिले में अरकचेरी और अलेवाड़ी प्रमुख और लघु सिंचाई परियोजनाओं की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति। 1918 हेक्टेयर भूमि सिंचाई से लाभान्वित। (जल संसाधन विभाग)
-राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी की पूंजी 311 करोड़ की जाएगी। (वित्त विभाग)
-महाराष्ट्र आकस्मिकता कोष की सीमा को अस्थाई रूप से 200 करोड़ बढ़ाने का निर्णय।
(वित्त विभाग)
-1250 टन प्रतिदिन की क्षमता को बढ़ाकर 2500 टन प्रतिदिन करने के लिए सरकार शेयर पूंजी उपलब्ध कराएगी। (सहकारिता विभाग)