केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यावन्यन सुनिश्चित करेगी। निशुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता आएगी।

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