सरकारी निर्णय के प्रावधानों को स्थगित किया जाना चाहिए : सुनील जगताप

मुंढवा, दिसंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क)
1 दिसंबर 2022 के सरकारी निर्णयों के प्रावधानों को स्थगित किया जाना चाहिए। यह मांग महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना पश्चिम महाराष्ट्र राज्य के समन्वयक सुनील जगताप ने महाराष्ट्र सरकार से की है। 
इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के निजी बिना अनुदानित स्कूल के शिक्षकों का अनुदानित स्कूल में तबादला किया जाता था। 01 दिसंबर 2022 को सरकारी निर्णयों के अनुसार शिक्षा विभाग ने बिना अनुदानित स्कूल के शिक्षकों की अनुदानित स्कूल में तबादला करने पर रोक लगा दी है। उक्त रोक सालों से बिना वेतन, मामूली पगार पर काम करनेवाले शिक्षकों पर अन्यायपूर्ण है, इसलिए इस सरकारी निर्णय के प्रावधानों को रोक देना चाहिए। यह मांग महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना की ओर से महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर व शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे से निवेदन देकर की गई है। राज्य के निजी बिना अनुदानित व कायम बिना अनुदानित स्कूलों में कई वर्षों से कई शिक्षक अनेक सालों से नौकरी कर रहे हैं। शिक्षकों की व्यक्तिगत स्वीकृति देते समय संबंधित शिक्षणाधिकारी पे स्केल जैसे अनुमोदन देते हैं फिर भी संगठन और सरकारी नीति के अनुसार मामूली मानधन पर विद्यादान का पवित्र कार्य शिक्षक पूरी लगन व निष्ठा के साथ कर रहे हैं। असंख्य संकट और भूख पर काबू पाकर अपनी आजीविका अपने परिवार के साथ मिलकर जीते हैं।
अंत में सुनील जगताप ने कहा कि बिना अनुदान से अनुदानित कक्षा में हमारी नियुक्ति होगी और हमें भी 100% अनुदानित वेतन मिलेगा, इस अपेक्षा से कई शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों को उनका न्याय मिले, इस हेतु हमने सरकार को निवेदन दिया है।