मुंबई, मार्च (महासंवाद)
राज्य पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षकों तक के रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान में देय 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश के बजाय विशेष मामले के रूप में अधिकतम 20 (बीस) दिनों के आकस्मिक अवकाश की अनुमति दी गई है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस संबंध में 3 अक्टूबर 2022 को एक सरकारी फैसला जारी किया गया था।
उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि गृह, कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य, लोक निर्माण, उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग की वर्ष 2022-2023 की पूरक मांगों पर विधानसभा में चर्चा हुई। उस पर सदन के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत कर तरह-तरह के सुझाव दिए।
राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। सकारात्मक रूप से और सदस्यों को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।
राज्य पुलिस बल में पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षकों तक के रैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान में देय 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश के बजाय विशेष मामले के रूप में अधिकतम 20 (बीस) दिनों के आकस्मिक अवकाश की अनुमति दी गई है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस संबंध में 3 अक्टूबर 2022 को एक सरकारी फैसला जारी किया गया था।
उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा कि गृह, कृषि, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य, लोक निर्माण, उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग की वर्ष 2022-2023 की पूरक मांगों पर विधानसभा में चर्चा हुई। उस पर सदन के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रस्तुत कर तरह-तरह के सुझाव दिए।
राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, लोक निर्माण मंत्री रवींद्र चव्हाण, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा सदस्यों के सुझावों पर विचार किया जाएगा। सकारात्मक रूप से और सदस्यों को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

0 टिप्पणियाँ