राज्य में 2 लाख मीट्रिक टन प्याज नाफेड द्वारा खरीदने का फैसला ऐतिहासिक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्याज भण्डारण हेतु प्याज शेड एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जायेगी

मुंबई, अगस्त (महासंवाद)
राज्य सरकार सदैव किसानों की मुसिबत में आगे रहती है। इस अवसर पर आगे बढ़कर मदद की है। प्याज के मुद्दे पर भी राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और प्याज भंडारण के लिए प्याज भंडार बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा हुई है और नाफेड 2410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदेगा और यह ऐतिहासिक ़फैसला है।
राज्य में प्याज की समस्या को लेकर उपमुख्यमंत्री अजित पवार सह्याद्रि गेस्ट हाउस में मौजूद थे।
गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि नाफेड निर्यात के लिए कंटेनरों में प्याज भी खरीदेगा और जरूरत पड़ने पर केंद्र से और सहयोग करेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि लासलगांव, मनमाड, अलेफाटा और नासिक जिले के अन्य स्थानों पर नाफेड से प्याज की खरीद भी शुरू हो गई है।
उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मार्केटिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज सह्याद्रि गेस्ट हाउस में बैठक की और इस मामले में ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। प्याज के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने यह भी निर्देश दिया गया है कि विपणन विभाग दो या तीन विकल्पों पर तुरंत विचार करे और यदि आवश्यक हो तो निजी कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जाए।
प्याज महाबैंक की संकल्पना भी क्रियान्वित की जा रही है और इसके लिए डॉ. अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक संचालन समिति निर्णय ले रही है। 13 स्थानों पर किसान समृद्धि परियोजना स्थापित की जाएगी। रबी प्याज फसल के लिए यहां 10 लाख टन की वैज्ञानिक भंडारण क्षमता उपलब्ध करायी जायेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60 हजार से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और प्याज की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। प्याज की कीमतों में गिरावट को लेकर कई सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है। इसमें कुछ तात्कालिक कार्यान्वयन उपाय और कुछ दीर्घकालिक उपाय भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से भी निर्यात शुल्क कम करने का अनुरोध किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि फरवरी महीने में भी जब प्याज की बाजार कीमत गिरी तो राज्य सरकार प्याज उत्पादकों की मदद के लिए आगे आई। देर से खरीफ सीजन में लाल प्याज बेचने वाले किसानों को 350 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी की घोषणा की गई है और कुल 3 लाख 36 हजार लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है।
प्याज वृद्धि के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी : अजीत पवार
केंद्र सरकार के ‘ऑपरेशन ग्रीन’ के तहत 25 हजार किसान सदस्यों वाली संस्था हिंदुस्तान एग्रो को-ऑपरेटिव लिमिटेड की अहमदनगर क्लस्टर, राहुरी में प्याज परियोजना के लिए 117 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना को शीघ्र क्रियान्वित किया जायेगाज्ञ श्री पवार ने कहा कि प्याज उत्पादक किसानों को सब्सिडी भी दी गई है और सरकार को किसानों और उपभोक्ता दोनों पर विचार करना होगा। प्याज वृद्धि के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। प्याज पर 18 फीसदी सब्सिडी दी जाती है, इसे बढ़ाने की योजना है। इसमें प्याज के निर्यात मूल्य को कम करने की भी मांग की गई है।
प्याज के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री से की मुलाकात
कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्याज निर्यात पर 40% निर्यात शुल्क लगाने के बाद किसानों को नुकसान न हो। इस मौके पर विधायक अतुल बेनके मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की।
प्याज खरीद के लिए घोषित मूल्य 2410 रुपये प्रति क्विंटल संतोषजनक है और किसानों को नाफेड और एनसीसीएफ को प्याज बेचना चाहिए और किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन वापस लेना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। यह आश्वासन मंत्री श्री मुंडे ने दिया है।
इस संबंध में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस और अजीत पवार ने भी केंद्रीय मंत्री श्री गोयल से टेलीफोन पर बातचीत की।