राज्य में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करानेवाली परियोजनाओं को केंद्र मदद करे: मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा मिले

गांधीनगर में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

गांधीनगर, अगस्त (महासंवाद)
सूखाग्रस्त मराठवाड़ा में पानी की समस्या है। नदी जोड़ो परियोजना, मराठवाडा वॉटर ग्रीड और कोंकण से समुद्र में मिलनेवाले जल का समुचित उपयोग करने के लिए केंद्र की मदद की जरूरत है। इसी प्रकार मराठी भाषा को भी अभिजात भाषा का दर्जा देने के संबंध में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। यह विचार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने व्यक्त किए। वे आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में बोल रहे थे।
बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात व गोवा के मुख्यमंत्री और दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव केंद्र शासित राज्य के प्रशासक, मुख्य सचिव मनोज सौनिक प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे तिलारी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए गोवा राज्य के साथ समन्वय में काम कर रहे हैं और उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी की है। 
प्याज खरीदी केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जाए 
नाफेड ने प्याज खरीदने का अहम फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह का अभिनंदन किया। इस खरीद को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी अनुरोध किया।
मराठी को राजभाषा का दर्जा मिले
मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने की मांग कई वर्षों से लंबित है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह मराठी अस्मिता का सवाल है और केंद्र को इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। 
तटीय मार्ग की मांग
राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डहाणू से सिंधुदुर्ग तक एक कोस्टल रोड (तटीय सड़क) का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि यदि यह सड़क गोवा और गुजरात राज्य से जुड़ जाती है, तो इस राज्य में बड़े पैमाने पर पर्यटन बढ़ेगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी समुद्री तटों को लाभ होगा।
सामंजस्य करार का बेहतर कार्यान्वयन
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष संचालित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन ‘आपल्या दारी‘ जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के माध्यम से सरकार अब तक डेढ़ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे लाभान्वित कर चुकी है। मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र विदेशी निवेश के मामले में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुए सुलह समझौतों का 75 फीसदी क्रियान्वयन भी हो चुका है। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने जापान से महाराष्ट्र में निवेश के लिए सकारात्मक चर्चा की है। नई बंदरगाह नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, कपड़ा उद्योग और हरित हाइड्रोजन नीति के माध्यम से महाराष्ट्र को सबसे आगे ले जाया जा रहा है।सीजेडएमपी की मंजूरी मिलने से राज्य के 5 तटीय जिलों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 
दूर होगा कुपोषण, आपला दवाखाना पहल 
देश में सबसे अधिक 20,870 प्राथमिक कृषित संस्थाएं हैं। अगले दो वर्षों में हम राज्य में 12,000 संस्थाओं का कम्प्यूटरीकृत करने जा रहे हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में सभी के लिए परीक्षण और इलाज मुफ्त कर दिया गया है। बीमा सुरक्षा एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। ‘बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजना में प्रारंभिक जांच की सुविधा प्रदान की गई है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आदिवासी भागों में कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 
डीबीटी में 34 और योजनाएं जोड़ेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की 2 हजार 444 ग्राम पंचायतें भारतनेट से जुड़ेंगी। 12 हजार 513 ग्राम पंचायतों ने ‘फाइबर टू द होम कनेक्शन’ के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य सरकार की सार्वजनिक खरीद में ‘मेक इन इंडिया’ को प्राथमिकता देते हुए राज्य खरीद नीति को संशोधित किया गया है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे इसके लिए राज्य में महाडीबीटी योजना शुरू की गई है। उसमें और 34 योजना को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में 1 लाख 80 हजार मछुआरों को बायोमेट्रिक कार्ड दिए गए हैं साथ ही राज्य में बैंकिंग नेटवर्क की लगभग 100 प्रतिशत कवरेज उपलब्ध है, जो शेष गांव हैं वहां स्टेट बैंकर्स कमेटी को यह सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
महिला अत्याचारों पर त्वरित कार्यवाही
महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में राज्य सरकार गंभीर है। यौन अपराध, महिलाओं और बच्चों पर बलात्कार के मामलों की जांच तेजी से की जा रही है। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली की अनुपालन दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में अपराधी साबित होने का दर करीब 46 फीसदी है। उन्होंने कहा कि बलात्कार और पॉस्को एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 138 ‘फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट’ स्थापित किए गए हैं।
किसानों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए मात्र एक रुपये में फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है साथ ही नमो किसान महासम्मान योजना के तहत राज्य की ओर से किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं।