राज्य में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2023 तक ‘सेवा माह’ का आयोजन

मुंबई, सितंबर (महासंवाद)
राज्य में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2023 तक सेवा माह लागू करने के संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार के सुझाव के अनुसार सरकारी निर्णय जारी किया गया है।
नागरिकों को राज्य सरकार के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान करना, नागरिकों में जागरूकता बढ़ायी जानी चाहिए ताकि वे विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। इसके लिए सेवा माह के तहत विशेष अभियान एवं जनोन्मुखी गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी।
इस सेवा माह अवधि के दौरान आपले सरकार सेवा पोर्टल, महावितरण पोर्टल, डी.बी.टी. पोर्टल, नागरी सेवा केंद्र, सार्वजनिक शिकायत पोर्टल (पब्लिक ग्रिव्हियन्स पोर्टल), विभाग की वेबसाइट पर प्राप्त हुए एवं लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण अभियान के रूप में किया जायेगा।
इसमें तकनीकी कठिनाइयों के कारण लंबित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना, लंबित संशोधन प्रविष्टियों का निपटान करना, पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड का वितरण, संपत्ति के हस्तांतरण का पंजीकरण लेना, नल पुनः जोड़ना, संपत्ति कर का उद्रहण और मांग पत्र जारी करना, लंबित घरेलू विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति, संपत्ति के हस्तांतरण के बाद नये संपत्ति धारक का नाम बिजली कनेक्शन में दर्ज करना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना के अंतर्गत सिंचाई कूप हेतु अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण, विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना, अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को लंबित वन अधिकार पट्टे प्रदान करना (अपीलों को छोड़कर), नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र जारी करना, विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, आधार कार्ड सुविधा, पैन कार्ड सुविधा, नए मतदाताओं का पंजीकरण, जन्म-मृत्यु का पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करना, शिक्षार्थी (लर्नर ड्राइवर) लाइसेंस, रोजगार मेला, सखी किट का वितरण, महिला स्वयं सहायता समूहों को अनुमति, टीकाकरण, वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना आदि सेवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।
सेवा माह के दौरान सभी सरकारी विभागों से सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निपटाने की प्रक्रिया का निर्धारण एवं कार्यान्वयन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।