बुनियादी ढांचे के संबंध में पुणे को देश में ‘रोल मॉडल’ बनाने के लिए काम करें : केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन

पुणे, अक्टूबर (जिमाका)
जिले में केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से बुनियादी सुविधाओं के मामले में किए जा रहे कार्य देश के अन्य हिस्सों के लिए एक मार्गदर्शक हैं। अधिकारियों को आगे भी बुनियादी ढांचे के विकास के संदर्भ में पुणे देश के लिए एक ‘रोल मॉडल’ बनाने के लिए काम करें। यह अपील केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री तथा जिला विकास समन्वय एवं नियंत्रण समिति (दिशा) के अध्यक्ष वी. मुरलीधरन ने की है।
जिलाधिकारी कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं नियंत्रण समिति (दिशा) की बैठक में वे बोल रहे थे। इस अवसर पर यहां विधायक भीमराव तापकीर, संजय जगताप, रवींद्र धंगेकर, जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, पुणे मनपा के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, रवींद्र बिनवडे, पिंपरी-चिंचवड मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभले, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणे के संचालक संजय कदम, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के संचालक शालिनी कडु आदि उपस्थित थे। 
राज्यमंत्री श्री मुरलीधरन ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक नागरिकों को लाभान्वित करने का कार्य करें। जिले में पुणे मेट्रो, संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग, पुणे-मिरज रेलवे लाइन, लोहगांव में विस्तारित हवाई अड्डे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं। ये सुविधाएं शहर के विकास में अहम साबित होंगी। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के अनुसरण में वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उद्देश्य जनवरी-फरवरी 2024 के अंत तक गति से पूरा किया जाना चाहिए। विकास कार्य कराते समय प्रशासन को  स्थानीय जन प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए। उनसे प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक पद्धति से कार्य करें।
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अमृत, कम्प्यूटरीकृत सातबारा, पुणे मेट्रो, हर घर जल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ऐसी अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं। ‘हर घर जल’ योजना के तहत सभी को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल स्रोतों को बढ़ाने और आवश्यकतानुसार वितरण प्रणाली में बदलाव करने का प्रयास किया जाएगा। सभी मिलकर काम करें तो पुणे जिला योजनाओं के क्रियान्वयन में देश के लिए मार्गदर्शक बनेगा। 

जिलाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख ने कहा कि जिले में केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं एवं विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इस संबंध में हर माह विभागवार समीक्षा भी की जा रही है। किसानों को 1 रुपये में फसल बीमा देने का अहम फैसला राज्य सरकार ने लिया है और इसे जिले में लागू कर दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की पालखी मार्ग, रेलवे लाइन, पुणे रिंग रोड आदि बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। विकास कार्य करते समय स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों को ध्यान में रखा जायेगा तथा उस संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी।
इस अवसर पर विधायक भीमराव तापकीर, संजय जगताप और रवींद्र धंगेकर ने विचार व्यक्त किए। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जलजीवन मिशन, हर घर जल से नल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पथविक्रेता स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, अमृत, मनरेगा, कम्प्यूटरीकृत सातबारा, पुणे मेट्रो, पुणे रेलवे, संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग, पुणे-मिरज रेलवे मार्ग, लोहगांव में विस्तारित हवाई अड्डा, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना, भारत नेट, समग्र शिक्षा अभियान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि को लेकर समीक्षा की गयी।