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महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से शुरू होंगे कॉलेज : उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत


-दोनों खुराक लेने वाले छात्र व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकेंगे।
-18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है।

मुंबई,
राज्य के सभी गैर-कृषि विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को 20 अक्टूबर, 2021 से नियमित कक्षाएं शुरू करने की मंजूरी दी जा रही है, उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने एक मंत्रालय में संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की।
उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सामंत ने कहा कि जिन लोगों ने कोविड-19 वैक्सीन की दोनों खुराक ली हैं, वे व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय और कॉलेज में और उन छात्रों के लिए, जिन्हें कोविड-19 का टीका नहीं लगाया गया है, की मदद से उपस्थित हो सकते हैं। महाविद्यालय के प्रधान/प्राचार्य द्वारा स्थानीय जिला प्रशासन के समन्वय से टीकाकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाये तथा टीकाकरण को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाये। विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को भी प्राथमिकता के रूप में टीकाकरण किया जाना चाहिए।
विश्वविद्यालयों को स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए कि क्या विश्वविद्यालयों / कॉलेजों की कक्षाएं पूरी क्षमता या 50 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 के स्थानीय प्रसार और स्थानीय परिस्थितियों, प्रतिबंधित क्षेत्र योजना और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शुरू की जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज अपने स्तर पर उचित निर्णय लें और कॉलेज को विस्तृत दिशा-निर्देश/मानक संचालन प्रणाली उपलब्ध कराएं।
सभी गैर-कृषि विश्वविद्यालय और उनके संबद्ध कॉलेज कोविड-19 के प्रबंधन पर राष्ट्रीय निर्देश, कार्यस्थलों पर अतिरिक्त निर्देश, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समय-समय पर जो छात्र वास्तविक कॉलेज में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उन्हें ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक छात्रावासों के चरणबद्ध प्रारंभ की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही, चूंकि मुंबई महानगरीय क्षेत्र में परिवहन का मुख्य साधन लोकल ट्रेन है, इसलिए छात्रों को यात्रा करने की अनुमति लेनी होगी और इस संबंध में एक प्रस्ताव मुख्य सचिव को भेजा जाएगा।

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