केन्द्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य एवं विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन ने मीडिया को संबोधित किया। संसद का शीतकालीन सत्र, 2021, जो सोमवार, 29 नवम्बर, 2021 को शुरू हुआ था और गुरुवार, 23 दिसम्बर, 2021 को स्थगित होने वाला था, उसे बुधवार 22 दिसम्बर 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आवश्यक सरकारी कार्य की समाप्ति पर यह सत्र निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले समाप्त हुआ। इस सत्र में 24 दिनों की अवधि में 18 बैठकें हुईं।
इस सत्र के दौरान 13 विधेयक (लोकसभा में 12 विधेयक और राज्य सभा में 1 विधेयक) पेश किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए जिनमें वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक शामिल है, जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यसभा को प्रेषित किया गया था, इसे अनुच्छेद 109(5) के तहत 14 दिनों की समाप्ति के बाद दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। संसद के सदनों में प्रस्तुत और पारित विधेयकों की पूरी सूची संलग्न है।
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केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 9), दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 10) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का 8) नामक तीन अध्यादेशों का स्थान लेने वाले तीन विधेयकों, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा शीतकालीन सत्र, 2021 से पहले प्रख्यापित किया गया था, पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।
एक विधेयक अर्थात् जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को प्रेषित किया गया। इसके अलावा पांच विधेयक भी स्थायी समितियों के पास भेजे जा रहे हैं।
विधेयकों का स्थान लेने वाले तीन अध्यादेशों सहित संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं:
निम्नलिखित पर लोकसभा में नियम 193 के तहत दो छोटी अवधि की चर्चाएं आयोजित की गईं:
लोकसभा में कामकाज का प्रतिशत लगभग 82 प्रतिशत और राज्य सभा में लगभग 48 प्रतिशत रहा।
अनुलग्नक
सत्रहवीं लोकसभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र (शीतकालीन सत्र, 2021) के दौरान किए गए विधायी कार्य
III लोकसभा द्वारा पारित विधेयक
*सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2019
*राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई
IV विधयक पारित/वापस
इस सत्र के दौरान 13 विधेयक (लोकसभा में 12 विधेयक और राज्य सभा में 1 विधेयक) पेश किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए जिनमें वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक शामिल है, जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और राज्यसभा को प्रेषित किया गया था, इसे अनुच्छेद 109(5) के तहत 14 दिनों की समाप्ति के बाद दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। संसद के सदनों में प्रस्तुत और पारित विधेयकों की पूरी सूची संलग्न है।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 9), दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का 10) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (संशोधन) अध्यादेश 2021 (2021 का 8) नामक तीन अध्यादेशों का स्थान लेने वाले तीन विधेयकों, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा शीतकालीन सत्र, 2021 से पहले प्रख्यापित किया गया था, पर दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।
एक विधेयक अर्थात् जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को प्रेषित किया गया। इसके अलावा पांच विधेयक भी स्थायी समितियों के पास भेजे जा रहे हैं।
विधेयकों का स्थान लेने वाले तीन अध्यादेशों सहित संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक इस प्रकार हैं:
- कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 किसानों के एक समूह द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए और प्रत्येक व्यक्ति को भारत की आजादी के 75वें वर्ष में समग्र प्रगति और विकास के पथ पर ले जाने के लिए, यह विधेयक तीन कृषि कानूनों अर्थात मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 के निरसन के लिए प्रस्तुत किया गया और पारित किया गया। इन कृषि कानूनों को किसानों के समग्र विकास के उद्देश्य से सितम्बर 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2021 बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनसे जुड़े प्रासंगिक मामलों के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है और संस्थागत तंत्र प्रदान करता है।
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियम) विधेयक, 2021, यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं की नैतिक पद्धति और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना प्रदान करता है।
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021 देश में सरोगेसी सेवाओं के नियमन, सरोगेट माताओं के संभावित शोषण पर रोक लगाने और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान करता है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021 यह स्पष्ट करने का प्रावधान करता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने वाले अन्य संस्थान राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होंगे और यह केन्द्रीय निकाय स्थापित करेंगे जिन्हें परिषद कहा जाएगा, ताकि फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान एवं मानकों के रखरखाव के साथ-साथ ऐसे प्रत्येक संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को युक्तिसंगत बनाना सुनिश्चित किया जा सके और ऐसे संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की संख्या और दायरे का विस्तार किया जा सके।
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस महीने के पहले दिन से पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का लाभ प्रदान करता है जिसमें वह वेतनमान के पहले कॉलम में निर्दिष्ट आयु पूरी कर लेते हैं, उसमें निर्दिष्ट आयु में प्रवेश करने के पहले दिन से नहीं, जैसा कि उच्च न्यायालयों द्वारा व्याख्या की गई है।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021 अधिनियम की धारा 27ए की विसंगति को सुधारने के लिए धारा 27ए में ‘खंड (viiiए)’ के स्थान पर ‘खंड (viiiबी)’ की प्रतिस्थापना, एनडीपीएस अधिनियम की सही व्याख्या और कार्यान्वयन की दृष्टि से की गई है।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान है, इसे प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित पांच वर्ष की अवधि पूरे होने तक बढ़ाया जा सकता है।
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, इसे प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित पांच वर्ष की अवधि पूरे होने तक बढ़ाया जा सकता है।
- निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 विभिन्न स्थानों में एक ही व्यक्ति के कई नामांकन के खतरे को रोकने के लिए मतदाता सूची डेटा को आधार इकोसिस्टम से जोड़ने का प्रावधान करता है;
निम्नलिखित पर लोकसभा में नियम 193 के तहत दो छोटी अवधि की चर्चाएं आयोजित की गईं:
- कोविड-19 महामारी और इससे संबंधित विभिन्न पहलू, और
- जलवायु परिवर्तन।
लोकसभा में कामकाज का प्रतिशत लगभग 82 प्रतिशत और राज्य सभा में लगभग 48 प्रतिशत रहा।
अनुलग्नक
सत्रहवीं लोकसभा के सातवें सत्र और राज्य सभा के 255वें सत्र (शीतकालीन सत्र, 2021) के दौरान किए गए विधायी कार्य
- लोकसभा में पेश किए गए विधेयक
- कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021
- जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021
- वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021
- विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2021
- निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
- बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021
- राज्यसभा में पेश किए गए विधेयक
III लोकसभा द्वारा पारित विधेयक
- कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (नियमन) विधेयक, 2020
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021
- नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
- विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2021
- निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
*सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2019
*राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों पर लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की गई
IV विधयक पारित/वापस
- कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2019
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (नियमन) विधेयक, 2021
- सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2020
- नेशनल इंट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
- नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
- *विनियोग (सं.5) विधेयक, 2021
- निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
- कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2021
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (नियमन) विधेयक, 2021
- सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2021
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक, 2021
- *विनियोग (सं.5) विधेयक, 2021
- उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021
- नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021
- निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक, 2021
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