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जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बढ़ाए हुए समय के दौरान पेंशन वितरण अधिकारियों (पीडीए) द्वारा बिना किसी रुकावट के पेंशन का भुगतान जारी रहेगा : डॉ. जितेंद्र सिंह
नई दिल्ली, दिसंबर (पसूका)वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक और सुधार के लिए कदम उठाया गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह कदम चल रहे कोविड-19 महामारी और कोरोना वायरस के वरिष्ठ नागरिकों पर पड़ने वाले बुरे असर को देखते हुए उठाया गया है। इससे पहले, पेंशनभोगी को अपनी पेंशन के निर्बाध अदाएगी के लिए 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगी बढ़ाए गए समय सीमा के दौरान जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए किसी भी माध्यम से भौतिक या डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान पेंशन वितरण प्राधिकरणों (पीडीए) द्वारा बिना किसी रुकावट के पेंशन का भुगतान जारी रहेगा।
मंत्री ने कहा कि पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय कोविड-19 के उचित व्यवहार को जारी रखने और बैंक शाखाओं में भीड़भाड़ को रोकने के लिए उचित व्यवस्था और सामाजिक दूरी के उपायों को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगियों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की सुगमता का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त लोग देश की धरोहर हैं जिन्होंने अपने अनुभव और लंबे समय तक काम कर राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लिए अनूठी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी तकनीक को लॉन्च किया था। मंत्री ने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र देने की फेस रिकग्निशन तकनीक एक ऐतिहासिक और दूरगामी सुधार है, क्योंकि यह न केवल 68 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के सहूलियत प्रदान करेगा, बल्कि ईपीएफओ और राज्य सरकार के पेंशनभोगी के अधिकार क्षेत्र से बाहर आने वाले करोड़ों पेंशनभोगियों के जीवन में भी सहूलियत प्रदान करेगा।
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