श्री दिलीप शिंदे
पुणे विभाग के राज्य लोकसेवा अधिकार आयुक्त
पुणे, जनवरी (जिमाका)राज्य लोकसेवा अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट हाल ही में राज्य सरकार के ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट सभी नागरिकों और प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में साबित होगी। नागरिकों को इस वार्षिक रिपोर्ट प्रश्नों के बारे में मार्गदर्शिका का अवलोकन करना चाहिए। यह अपील पुणे मंडल के राज्य लोकसेवा अधिकार आयुक्त दिलीप शिंदे ने की है।
आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मराठी और अंग्रेजी, इन दो भाषाओं में है। इसके साथ ही नागरिकों द्वारा आयोग से लगातार पूछे जाने वाले प्रश्न भी पोर्टल पर मराठी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध हैं। इस रिपोट के अलावा, लोकसेवा अधिकार के बारे में नागरिकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर अलग से उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से नागरिकों द्वारा बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए एक मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है।
नागरिकों को निर्धारित समय के भीतर सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है और इस आयोग के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की जाती है। आयोग अपने आदर्श वाक्य ‘आपकी सेवा’ और ‘हमारा कर्तव्य’ के साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संबंध में शिकायतों का निवारण करता है। इससे लोकसेवा में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना पैदा करने में मदद मिली है। आपले सरकार पोर्टल पर तेज़ सेवा, सेवा आपके द्वार पर, आसान पहुँच, आसान शुल्क जमा करना, आसान उपयोग और समय की बचत आदि विंडो के माध्यम से लोकसेवा नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता प्रदान की जाती है।
राज्य लोकसेवा अधिकार आयोग की प्रसिद्ध 2020-21 वर्ष की रिपोर्ट सभी नागरिक ‘आपले सरकार’ पोर्टल पर निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। यह रिपोर्ट 176 पृष्ठों की है। आयोग के मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय की पहल से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। राज्य में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति आदि सहित विभिन्न सहायक मामलों पर व्यापक जानकारी शामिल है। यह रिपोर्ट नागरिकों को ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है और जो लोग रुचि रखते हैं वे इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।
0 टिप्पणियाँ