जलापूर्ति नियमित की जाए अन्यथा तीव्र किया जाएगा आंदोलन
हड़पसर, अप्रैल (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क)
100 कौरवी नगरसेवक महानगरपालिका को बेचने का काम कर रहे हैं। हड़पसर में ही कूड़ा कचरा प्रकल्प, जानवरों के गोठे, इस तरह के नागरिकों को परेशान करनेवाली परियोजनाओं को लागू किया जाता है, लेकिन यहां पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं है? मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं? हड़पसर के साथ इस प्रकार का दोगला व्यवहार करनेवाली भारतीय जनता पार्टी को आगामी महानगरपालिका चुनाव में उसकी जगह दिखा दीजिए। यह अपील पूर्व महापौर वैशाली सुनील बनकर ने की।
‘पानी दो नहीं तो कुर्सी खाली करो’ (पाणी द्या नाहीतर खुर्च्या खाली करा) का नारा लगाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रभाग क्रमांक 23 की ओर से पीने की पानी की समस्या को लेकर महानगरपालिका प्रशासन को अवगत कराने के लिए हड़पसर सहायक आयुक्त कार्यालय पर हंडा मोर्चा आंदोलन निकाला गया था, तब वे बोल रही थीं। इस अवसर पर पूर्व नगरसेवक योगेश ससाणे, पूर्व नगरसेविका नंदा लोणकर, पूर्व नगरसेवक सुनील बनकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हड़पसर के अध्यक्ष डॉ. शंतनु जगदाले, हड़पसर की उपाध्यक्षा सविता मोरे, रुपाली शिंदे, शहर उपाध्यक्ष अशोक धोत्रे, नंदिनी भडके, सागरराजे भोसले, शीतल शिंदे, वैष्णवी सातव, संजीवनी जाधव, अश्विनी जगताप, वामन धाडवे, गणेश बोराटे, माऊली पवार, सागर आलकुंटे, बाबू शिंदे, दीपक खेडेकर, यश आलकुंटे, एकनाथ बोडके आदि के साथ महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुई थीं।
पूर्व नगरसेवक योगेश ससाणे ने कहा कि 20 प्रतिशत कमिशन लेनेवाले भारतीय जनता पार्टी के 100 नगरसेवक यानी महाभारत के कौरव ही हैं। राक्षसी बहुमत वालों ने बिना विकास कार्य किए सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। पालकमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक कर भामा आसखेड पानी आपूर्ति करने के आदेश के बावजूद जलापूर्ति बाधित व ठप है, सिर्फ राकांपा के नगरसेवकों पर रोष हो, गुस्सा आए, यही इन राक्षसों का मुख्य उद्देश्य है। पानी आपूर्ति नियमित करें अन्यथा तीव्र आन्दोलन किया जाएगा।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पुणे शहर के उपाध्यक्ष अशोक धोत्रे ने कहा कि गाड़ीतल स्थित तुलजाभवानी वसाहत, साईनाथ वसाहत के साथ अन्य परिसर में जलापूर्ति बाधित हो गई है। उसके निषेधार्थ महानगर पालिका के विरोध मे आंदोलन किया गया है। जो जलापूर्ति बाधित हो गई हो, उसे किस तरह से सुचारु व नियमित रूप से किया जाए, इस ओर प्रशासन जल्द से जल्द ध्यान देकर समस्या हल करे, अन्यथा तीव्र आन्दोलन किया जाएगा।
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