पुणे, मई (जिमाका)
यह देखा गया है कि महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से पुणे जिले के कॉलेजों में प्रवेशित अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 4,305 आवेदन लंबित हैं। समाज कल्याण विभाग ने महाविद्यालयस्तर पर लंबित आवेदन पत्रों के कारण पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में देरी के कारण महाविद्यालयस्तर पर लंबित आवेदनों के तत्काल निस्तारण के निर्देश जारी किये हैं।
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए महाडीबीटी पोर्टल माह दिसंबर 2021 से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 39 हजार 826 अनुसूचित जाति के छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन की जांच के बाद कार्यालय सहायक आयुक्त समाज कल्याण, पुणे पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है।
सहायक आयुक्त ने कहा कि महाविद्यालय इस बात का ध्यान रखें कि यदि अनुसूचित जाति के छात्र महाविद्यालयस्तर पर आवेदन लम्बित होने के कारण छात्रवृत्ति लाभ से वंचित हैं तो समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी समाज कल्याण सहायक आयुक्त संगीता डावखर द्वारा दी गई है।
यह देखा गया है कि महाडीबीटी पोर्टल के माध्यम से पुणे जिले के कॉलेजों में प्रवेशित अनुसूचित जाति के छात्रों को भारत सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 4,305 आवेदन लंबित हैं। समाज कल्याण विभाग ने महाविद्यालयस्तर पर लंबित आवेदन पत्रों के कारण पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में देरी के कारण महाविद्यालयस्तर पर लंबित आवेदनों के तत्काल निस्तारण के निर्देश जारी किये हैं।
शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए महाडीबीटी पोर्टल माह दिसंबर 2021 से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 के लिए 39 हजार 826 अनुसूचित जाति के छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन की जांच के बाद कार्यालय सहायक आयुक्त समाज कल्याण, पुणे पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठा रहा है।
सहायक आयुक्त ने कहा कि महाविद्यालय इस बात का ध्यान रखें कि यदि अनुसूचित जाति के छात्र महाविद्यालयस्तर पर आवेदन लम्बित होने के कारण छात्रवृत्ति लाभ से वंचित हैं तो समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बन्धित महाविद्यालयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह जानकारी समाज कल्याण सहायक आयुक्त संगीता डावखर द्वारा दी गई है।

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