खानाबदोश जाति जनजातियों के प्रतिनिधियों की बैठक विधानभवन में संपन्न

हड़पसर, सितंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज़ नेटवर्क)
केंद्रीय घुमंतू विकास एवं कल्याण बोर्ड, भारत सरकार और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, महाराष्ट्र राज्य द्वारा संयुक्त रूप से राज्य की खानाबदोश जाति जनजातियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हाल ही में विधानभवन, पुणे में आयोजित की गई। उक्त बैठक में केन्द्र सरकार केन्द्रीय घुमंतू विकास एवं कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भीकू दादासाहेब इदाते, सदस्य किशनचंद सिसोदिया, सागर किल्लारीकर, लक्ष्मण हाक्के, निवृत्त न्यायमूर्ति चंदलाल मेश्राम, केंद्र शासन के उपसचिव संजीव कोहली  के साथ निदेशक/आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं बहुजन कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य के सरकारी अधिकारी और अखिल भारतीय सहंसमल भांतू समाज संघ रजि. महाराष्ट्र प्रदेश कंजारभाट समाज संघटना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील मलके, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मुरचंद भाट, कविचंद भाट, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एडवोकेट सुभाष माछरे, राष्ट्रीय सचिव तथा प्रभारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश प्रकाश रावलकर, संस्थापक सदस्य देवदास चव्हाण, महिला अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश शकुंतला भाट, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष धीरज तामचीकर, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश रामभाऊ बाटुंगे, कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश जतन बागडे, पुणे जिला प्रमुख हसन रजपूत भाट, पुणे जिला अध्यक्ष विष्णु भाट, मनोज माछरे, मुन्ना राजपूत, रवींद्र कंजारभाट, नंदा राजपूत, विनोद तामचीकर, राजेश बिरे,अनिल गारूंगे,डॉ . जितेंद्र ठाकुर, निलेश मछले, देवीदास चव्हाण, रामचंद्र भाट, संतोष राजपुत, जितेंद्र कराले, प्रितम बिनावत, विक्की तामचीकर, रूपेश बिनावत, कन्हैया निणेकर, संतोष बिनावत, गोविंदा राठोड, दयानंद राजपूत, इंद्रजीत मिणेकर, राजेश राजपूत, गणेश माछरे, चेतन राजपूत, सुरेश भाट, रजत राजपूत, सुनील जाधव, एडवोकेट सागर ठाकुर, सुनील बीरे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। 
उक्त बैठक में केन्द्र सरकार केन्द्रीय घुमंतू विकास एवं कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भीकू दादासाहेब इदाते और सभी सदस्य एवं केंद्र सरकार के उपसचिव संजय कोहली ने मुक्त जातियों और खानाबदोश जनजातियों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विमुक्त जाति और घुमंतू जनजातियों के उम्मीदवारों को अच्छी गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करना, विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति समुदायों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। इस संबंध में विशेष जानकारी दी गई व उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया है कि उक्त योजनाओं का लाभ लेने के इच्छुक हितग्राहियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करायें। उस समुदाय के व्यक्तियों से अनुरोध किया गया था कि वे उन लाभार्थियों की जानकारी प्रदान करें जो निर्धारित प्रारूप में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं व कहा गया कि अगर इस संबंध में कोई दिक्कत है तो उन्हें भी बताया जाए। तदनुसार, हितधारकों ने अपनी चिंताओं/ सुझावों/ कठिनाइयों को उपस्थितों के समक्ष रखा। मुख्य रूप से सर्वसम्मति से मांग की गई कि जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दिनांक 21/11/1961 की शर्त को पूरी तरह से रद्द किया जाए। यह जानकारी कंजारभाट समाज संघटना के राष्ट्रीय सचिव तथा प्रभारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश प्रकाश रावलकर ने दी।
कंजारभाट समाज की ओर से कंजारभाट समाज संघटना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील मलके, महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष प्रकाश रावलकर व अन्य पदधिकारियों ने समाज की विविध मांगों का निवेदन केंद्र शासन के उपसचिव संजीव कोहली व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किशनचंद सिसोदिया को दिया गया है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मूरचंद भाट व कवीचंद भाट ने कंजारभाट समाज के विविध लंबित प्रश्न व समस्याओं की ओर उपस्थितों का ध्यान खींचा तब वर्तमान आयोग ने आश्वासन दिया कि जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र कंजारभाट समाज संघ की ओर से कंजारभाट समुदाय के सभी नागरिकों/युवाओं/भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि वे सर्वेक्षण कराकर लाभार्थियों की जानकारी एकत्र कर केंद्र सरकार को जमा करें ताकि केंद्र सरकार की उपरोक्त योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, इस हेतु समाज सहयोग करे। यह अपील भी संघटना के राष्ट्रीय सचिव तथा प्रभारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश प्रकाश रावलकर ने की है।