मुंबई, मार्च (महासंवाद)
राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में पुणे महानगर पालिका के तहत 23 गांवों को शामिल करने का फैसला किया। उससे पहले 2017 में 11 गांवों को शामिल किया जा चुका है। अधोसंरचना एवं नियोजित विकास के लिए इन गांवों को महानगरपालिका में शामिल किया गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन 34 गांवों के अधोसंरचना के लिए राशि कम नहीं होने दी जाएगी। सदस्य सुनील टिंगरे ने पुणे महानगर पालिका में शामिल 23 गांवों की बुनियादी सुविधाओं की असुविधा के संबंध में एक दिलचस्प सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि पुणे महानगर पालिका में शामिल 34 गांवों में से 11 गांवों की विकास योजना पुणे महानगरपालिका के माध्यम से तैयार की जा रही है। साथ ही, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से 23 गांवों के लिए एक विकास योजना तैयार की जा रही है। 1200 करोड़ का फाइनल प्लान तैयार किया गया है। इन गांवों के लिए जलापूर्ति योजना, सीवेज प्रबंधन योजना सहित अन्य सभी योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार इन गांवों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रही है। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नगरसेवकों की संख्या तय की जाती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुनर्गठन में नगरसेवकों की संख्या पर व्यापक रूप से विचार किया जाएगा। चर्चा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, सदस्य संजय जगताप, अशोक पवार शामिल हुए।
राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में पुणे महानगर पालिका के तहत 23 गांवों को शामिल करने का फैसला किया। उससे पहले 2017 में 11 गांवों को शामिल किया जा चुका है। अधोसंरचना एवं नियोजित विकास के लिए इन गांवों को महानगरपालिका में शामिल किया गया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इन 34 गांवों के अधोसंरचना के लिए राशि कम नहीं होने दी जाएगी। सदस्य सुनील टिंगरे ने पुणे महानगर पालिका में शामिल 23 गांवों की बुनियादी सुविधाओं की असुविधा के संबंध में एक दिलचस्प सुझाव दिया।
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि पुणे महानगर पालिका में शामिल 34 गांवों में से 11 गांवों की विकास योजना पुणे महानगरपालिका के माध्यम से तैयार की जा रही है। साथ ही, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से 23 गांवों के लिए एक विकास योजना तैयार की जा रही है। 1200 करोड़ का फाइनल प्लान तैयार किया गया है। इन गांवों के लिए जलापूर्ति योजना, सीवेज प्रबंधन योजना सहित अन्य सभी योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार इन गांवों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सकारात्मक भूमिका निभा रही है। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए नगरसेवकों की संख्या तय की जाती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुनर्गठन में नगरसेवकों की संख्या पर व्यापक रूप से विचार किया जाएगा। चर्चा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, सदस्य संजय जगताप, अशोक पवार शामिल हुए।

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