सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं को आज पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया। न्यायालय ने इसे मौलिक महत्व का मुद्दा बताया है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना है। इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
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