संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना के अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को राहत

राज्य के सभी जिलाधिकारी कार्यालयों को 148 करोड़ रुपयों की राशि वितरित की गई

मुंबई, जून (महासंवाद)
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन इन दोनों योजना में अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को हर महीने अनुदान मिले, इसलिए संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के अंतर्गत 48 करोड़ रुपये और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये कुल 148 करोड़ रुपयों की निधि सभी सर्व जिलाधिकारी कार्यालयों को 2 जून 2023 को सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग द्वारा वितरित की गई है।
पिछले सप्ताह ही संजय गांधी निराश्रित अनुदान योजना एवं श्रावणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना के सामान्य एवं अनुसूचित जाति लाभार्थियों को राशि वितरण हेतु सभी जिलाधिकारी कार्यालयों को 1197 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गयी है। उपलब्ध धनराशि से अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों को राहत मिलेगी।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनान्तर्गत 18 से 65 वर्ष से कम आयु के निराश्रित पुरुष एवं महिलायें, अनाथ, सभी श्रेणी के विकलांग, ऐसे पुरुष एवं महिलायें जो क्षय रोग, कैंसर, एड्स, कुष्ठ रोग, जैसी बीमारियों के कारण अपना जीवन व्यतीत नहीं करने वाले विधवाओं, तलाक की कार्यवाही और तलाकशुदा लेकिन गुजारा भत्ता न मिलनेवाली उत्पीड़ित और वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, तृतीय पंथी (किन्नर), देवदासी 35 साल से ऊपर की अविवाहित महिला, जेल में सजा काट रहे कैदियों की पत्नी, सिकल सेल पीड़ित सभी को लाभ मिलता है।
इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की सूची में नाम होना अथवा परिवार की वार्षिक आय 21 हजार रुपये तक होना आवश्यक है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही श्रावणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना से 65 एवं 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र लाभार्थियों, जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में है तथा जिनकी वार्षिक आय 21 हजार रुपये से कम है, को एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना का स्वरुप ध्यान में रखते हुए आगामी समय में योजना के सभी लाभार्थियों को तुरंत आर्थिक सहायता वितरित करने के लिए अपने स्तर पर नियोजन करने के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। निधि वितरण की समीक्षा कर शासन को अहवाल पेश करने के निर्देश विभागीय राजस्व आयुक्तों को सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के सचिव सुमंत भांगे द्वारा दिए गए हैं।