पुणे, सितंबर (जिमाका)
खरीफ सीजन 2023 में मानसून के देर से आने और अगस्त के पूरे महीने में बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा सब्सिडी का भुगतान करने के लिए पुणे जिले के किसानों को मोबाइल ऐप से 15 अक्टूबर तक ई-फसल निरीक्षण करवाकर लें। यह अपील कृषि विभाग द्वारा की गई है।
खेत की फसलों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के लिए भूमि अभिलेख विभाग ने ई-फसल निरीक्षण पहल शुरू की है। इससे किसानों के लिए ई-फसल निरीक्षण यानी फसल का पंजीकरण कराना आसान हो गया है।
किसान अपनी फसलों का पंजीकरण मोबाइल ऐप पर करा सकेंगे। अब तक ख़रीफ़ में बोया गया कुल क्षेत्रफल दर्ज होने की उम्मीद है, बड़े पैमाने पर ई-फसल निरीक्षण करना लंबित है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होने पर और ई-फसल निरीक्षण पंजीकरण रहने पर किसानों को सटीक और त्वरित मुआवजा मिलता है। फसल बुआई रिपोर्टिंग प्रक्रिया में किसानों की सक्रिय भागीदारी से कृषि ऋण की सुविधा मिलती है। फसल बीमा और फसल निरीक्षण दावों के निपटान की प्रक्रिया सरल हो गई है और ऐप पर पंजीकृत होने पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में कोई समस्या नहीं है। यह जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोले ने दी है।
खरीफ सीजन 2023 में मानसून के देर से आने और अगस्त के पूरे महीने में बारिश नहीं होने के कारण सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्राकृतिक आपदा सब्सिडी का भुगतान करने के लिए पुणे जिले के किसानों को मोबाइल ऐप से 15 अक्टूबर तक ई-फसल निरीक्षण करवाकर लें। यह अपील कृषि विभाग द्वारा की गई है।
खेत की फसलों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के लिए भूमि अभिलेख विभाग ने ई-फसल निरीक्षण पहल शुरू की है। इससे किसानों के लिए ई-फसल निरीक्षण यानी फसल का पंजीकरण कराना आसान हो गया है।
किसान अपनी फसलों का पंजीकरण मोबाइल ऐप पर करा सकेंगे। अब तक ख़रीफ़ में बोया गया कुल क्षेत्रफल दर्ज होने की उम्मीद है, बड़े पैमाने पर ई-फसल निरीक्षण करना लंबित है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होने पर और ई-फसल निरीक्षण पंजीकरण रहने पर किसानों को सटीक और त्वरित मुआवजा मिलता है। फसल बुआई रिपोर्टिंग प्रक्रिया में किसानों की सक्रिय भागीदारी से कृषि ऋण की सुविधा मिलती है। फसल बीमा और फसल निरीक्षण दावों के निपटान की प्रक्रिया सरल हो गई है और ऐप पर पंजीकृत होने पर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में कोई समस्या नहीं है। यह जानकारी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी संजय काचोले ने दी है।

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