मुंबई, मार्च (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क):
Bank of Baroda ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए UPI पर क्रेडिट लाइन (ओवरड्राफ्ट) सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल के तहत सत्यापित महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को ₹5,000 तक का ओवरड्राफ्ट डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
इस सुविधा के माध्यम से लाभार्थी किसी भी UPI ऐप के जरिए आसानी से ओवरड्राफ्ट राशि का उपयोग, भुगतान और पुनर्भुगतान कर सकेंगी, जिससे उन्हें बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह पहल National Payments Corporation of India, Indian Banks' Association और Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission के सहयोग से शुरू की गई है।
इस योजना का शुभारंभ हैदराबाद में आयोजित 25वीं केंद्रीय स्तर समन्वय समिति (CLCC) की बैठक में किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने इसे लॉन्च किया।
बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक संजय मुदलियार ने कहा कि यह पहल डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करेगी।
इस सुविधा के प्रमुख लाभों में डिजिटल माध्यम से ऋण उपलब्धता, पारदर्शिता, लेनदेन की ट्रैकिंग, तथा भविष्य में बड़े ऋण के लिए क्रेडिट हिस्ट्री निर्माण शामिल हैं। साथ ही, यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी।
यह पहल सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे जन धन योजना और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है और देशभर में छोटे ऋण (small-ticket lending) को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
इस सुविधा के माध्यम से लाभार्थी किसी भी UPI ऐप के जरिए आसानी से ओवरड्राफ्ट राशि का उपयोग, भुगतान और पुनर्भुगतान कर सकेंगी, जिससे उन्हें बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह पहल National Payments Corporation of India, Indian Banks' Association और Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission के सहयोग से शुरू की गई है।
इस योजना का शुभारंभ हैदराबाद में आयोजित 25वीं केंद्रीय स्तर समन्वय समिति (CLCC) की बैठक में किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने इसे लॉन्च किया।
बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक संजय मुदलियार ने कहा कि यह पहल डिजिटल वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी और ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करेगी।
इस सुविधा के प्रमुख लाभों में डिजिटल माध्यम से ऋण उपलब्धता, पारदर्शिता, लेनदेन की ट्रैकिंग, तथा भविष्य में बड़े ऋण के लिए क्रेडिट हिस्ट्री निर्माण शामिल हैं। साथ ही, यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी।
यह पहल सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे जन धन योजना और डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप है और देशभर में छोटे ऋण (small-ticket lending) को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
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