लोककल्याणकारी योजनाओं के लिए निधि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• शीतकालीन अधिवेशन से पहले प्रेस वार्ता

• 18 विधेयक होंगे प्रस्तुत

 नागपुर, दिसंबर (हड़पसर एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क) 

मराठवाड़ा और विदर्भ के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। वर्तमान में लागू लोककल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, ऐसा आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अधिवेशन जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा।
शीतकालीन अधिवेशन की पार्श्वभूमि पर आयोजित मंत्रिमंडल बैठक के बाद रामगिरी सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने पत्रकारों से संवाद साधा। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, ओबीसी व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड़, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और वित्त राज्यमंत्री एड. आशिष जयस्वाल उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश के बड़े राज्यों में सभी मानकों पर अग्रणी है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित लगभग 92 प्रतिशत यानी 90 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। केवाईसी प्रक्रिया के कारण जिन किसानों की सहायता रुकी है, उन्हें भी जल्द मदद दी जाएगी। अतिरिक्त 10 हजार रुपये की सहायता और कटाव वाली जमीन, कुओं आदि के लिए अलग से सहायता प्रदान की गई है।
शनिवार और रविवार को भी अधिवेशन का कार्य जारी रहेगा। नागपुर अधिवेशन में प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक कामकाज करने का प्रयास रहेगा। इस अधिवेशन में 18 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे और विदर्भ व मराठवाड़ा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। दावोस सहित विभिन्न मंचों पर हुए निवेश समझौतों पर तेजी से काम शुरू हुआ है और बड़े उद्योग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, उन्होंने यह भी बताया।
 
नागरिकों की समस्याओं का समाधान ही सरकार का एजेंडा  : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
 
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार ने जनता केंद्रित और कल्याणकारी फैसले लिए हैं। अधिवेशन में विदर्भ व मराठवाड़ा के मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी और नागरिकों की समस्याओं का समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा में कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। अधिवेशन विदर्भ में होने से यहां के मुद्दों पर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। जीडीपी, स्टार्टअप और विदेशी निवेश में महाराष्ट्र अग्रणी है और देश में सबसे अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं महाराष्ट्र में चल रही हैं।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने में महाराष्ट्र किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा।